ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 05 ਅਗਸਤ ( ) “ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਮ.ਪੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਪੀਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਸਮਝਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ ਵੀ ਉਠਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਇਕ ਰੋਇਲ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਸਮੇ ਆਪਣੀਆ ਭਾਵਨਾਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਵਰੋਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੀ ਮੈਬਰਸਿ਼ਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਧਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੇ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮ.ਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਜਲਦਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਕੂਮਤ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਕਦੀ ਨਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋ ਜਿੱਤੇ ਐਮ.ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਐਮ.ਪੀਜ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਤਲਖ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਮਸਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀ ਕੱਢ ਸਕੇ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋ ਜਿੱਤੇ ਐਮ.ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇ ਵਿਚੋ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਹੀਨ ਪੂਰਵਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠਰਮੇ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਤੋ ਕੰਮ ਲੈਕੇ ਹਕੂਮਤ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੂਕੀ ਕੌਮ ਉਤੇ ਹੋਏ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਜੁਲਮ, ਸਾੜ-ਫੂਕ, ਅਗਜਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਕੂਮਤ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਹਕੂਮਤ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਰਾਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਈਆ ਗਈਆ ਹਨ । ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਜਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ । ਜੋ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਪੀਆਂ ਉਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਹਾੜੇ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਕੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਕਿਵੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੱਡੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ, ਬਸਪਾ ਆਦਿ ਪਾਰਟੀਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜੀਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਮ.ਪੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 2-3 ਸੈਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੋ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ।