ਸੁਸੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਐਮ.ਪੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੁੱਖਦਾਇਕ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 04 ਅਗਸਤ ( ) “ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਦਰਦਨਾਕ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਰਲਾ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ । ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ । ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆ ਹਕੂਮਤ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਐਮ.ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜਦੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਰਲਾ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇ ਵਿਚੋ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸਾਹ ਰਵੱਈਆ ਹੈ । ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਲ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਚੁਣਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹਨ ?”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਰਲਾ ਵੱਲੋ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਐਮ.ਪੀ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਉਤੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਨੀਹ ਹੈ । ਜਿਥੋ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਅੱਛੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚੋ ਹਕੂਮਤ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਜ਼ਬਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਰਾਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾ ਤਬਦੀਲੀਆ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਜਨਜਾਤੀਆ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਰੰਘਰੇਟਿਆ, ਦਬਲੇ-ਕੁੱਚਲੇ ਮਜਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹਿਫਾਜਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਐਮ.ਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਉਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜੀਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟ-ਸੈਕਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਰਚੇ ਰਚਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ, ਗੋਲੀ, ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਫੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਬਰ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਮਨੀਪੁਰ, ਅਸਾਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅਣਹੋਣੀਆ ਘਟਨਾਵਾ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪਾਸੜ ਸੋਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਕਤਈ ਸਹਿਣ ਨਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਛੱਡਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ । ਤਦ ਹੀ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਉਪੱਦਰ ਅਤੇ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਸਟਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆ ਤਾਕਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ।