ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਬੀਲਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਅਜਮਤ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 27 ਜੁਲਾਈ ( ) “ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਾਂਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜੋਰਮ, ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਬੀਲਿਆ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਲੋਹਾ, ਕੋਲਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ, ਕੀਮਤੀ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਧਨਾਂਢ ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਬਰੀ ਕਬਜਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ‘ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਬੇਸੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿ ਬਦਤਰ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਬੀਲਿਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੁੱਟਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੱਛੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਮਿੱਠੇ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਕੇ ਦੇਣ’ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਭੱਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਧਨਾਢ ਹਕੂਮਤ ਪੱਖੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਧਨਾਂਢ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰੀ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸੋ਼ਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੇਸਵਾਵਾ ਬਣਾਕੇ ਵੇਸਵਾਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰੀ ਧਕੇਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਇਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਿਥੇ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਤਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਬਦਤਰ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਕੁਹਾੜਾ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ।