17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ) “ਭਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਸੈਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ । ਦੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਟਰਾਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾਂ । ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦੀਆ ਹਨ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ, ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਦਰਪੇਸ ਆ ਰਹੀਆ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਅਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ, ਆੜਤੀਏ, ਟਰਾਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆ ਦੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੁੱਲਵਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ, ਮੱਧ ਏਸੀਆ, ਰੂਸ ਤੱਕ ਭੇਜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੀਏ । ਇਸ ਲਈ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ।”

ਇਹ ਅਪੀਲ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ ਅਧੀਨ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਗੁਜਾਰਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇ ਨਵੀ ਆਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 3400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੇ 2400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨਕੇ ਸੈਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੇ ਲੋੜੀਦੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋ ਮੰਡੀਆ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅੱਛੇ ਸੈਡ, ਪੱਖੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਭਰੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਕੇ ਨਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਨਿਭਾਉਣ ਹਿੱਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਜਰ ਨਹੀ ਆ ਰਿਹਾ । ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ, ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਟਰਾਸਪੋਰਟ, ਆੜਤੀਆ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ 126, 127, 128, 131 ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 17% ਨਮੀ ਦੀ ਸਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਏਜੰਸੀਆ ਵੱਲੋ ਨਾ ਖਰੀਦਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆ ਵੱਲੋ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਇਹ ਨਮੀ 20% ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਉਦੀਆ ਫਸਲਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆ ਵੱਲੋ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਣੀਆ ਬਣਦੀਆ ਹਨ । ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕਹਿਣ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆ ਦੇ ਕਥਨ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰੀਦ ਸਮੇ ਕਿਸਾਨ, ਆੜਤੀਏ, ਮਜਦੂਰ, ਟਰਾਸਪੋਰਟਰ, ਸਭ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਫਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ, ਆੜਤੀਏ, ਟਰਾਸਪੋਰਟਰ ਆਦਿ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਬਣਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ ।