ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 27 ਜੁਲਾਈ ( ) “20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਸੈਸਨ ਸੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਉਥੋ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਬਿਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੂਕੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਜਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡੈਡਲਾਕ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 1 ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਇਖਲਾਕ ਤੋ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸੈਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀ ਲਿਆ । ਜਿਸ ਤੋ ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸਪੱਸਟਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਭੱਜਦੇ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਚੌਖਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਰਗੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਉੱਠੀਆ ਭਾਵਨਾਵਾ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਮਨੀਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵੱਲੋ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੈ । ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆ ਉਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇਸ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹਕੂਮਤ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਮਿਸਟਰ ਬਿਰਲਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਤੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਦੇਣਗੇ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਹੋਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ । ਜਿਸਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਬੀਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਕੁੱਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਵੱਲੋ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਸੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਰਨਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੈਟਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ, ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ, ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਵਾ ਤੇ ਨਦੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਭਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਤਿੰਨੇ ਜੋਨਾਂ ਮਾਲਵਾ, ਦੋਆਬਾ, ਮਾਝਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।