ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆ ਤੇ : ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਦਸੰਬਰ ( ) “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਫਾਇਦੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆ ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕ ਹੋਰ ਵਹੀਕਲਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਟ ਤੋ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾਂ ਤੋ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਜਾਇਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮਜੋਰ ਹੋਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਧਨਾਂ, ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ, ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਇਲਾਜ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਚਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਰੂਪ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇਕ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿੰਟ ਤੋ ਆਪਣੀਆ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਸਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਰੂਪ ਭਾਵਨਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀ ਇਕ ਧਿਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਸਬਿਆ ਦਿੜਬਾ, ਭਦੌੜ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਮੂਣਕ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਿਹਤ ਕੇਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਦੇ ਉੱਚ ਤੁਜਰਬੇਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੀਆ ਦਵਾਈਆ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟਰਾਸਪੋਰਟ, ਭੱਠੇ, ਟਰੱਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਉਤੇ ਬੈਨ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਉਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋ ਰਿਸਟ-ਪੁਸਟ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬਜੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਚੌਖਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੰਡ ਨਾ ਦੇਕੇ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ, ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਸ ਜਾਂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ । ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾ ਬਣਾਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ।