ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਇਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 04 ਨਵੰਬਰ ( ) “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੇਵਲ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਥੱਲ੍ਹੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਘਸੀਆ-ਪਿੱਟੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਬਾਨੋ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ, ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਂ 2 ਹਜਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋ ਉੱਪਰ ਹਨ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਨੂੰ ਇਥੋ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 22 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜਹ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਵੇਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਐਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਆਰਿਫ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2000 ਵਿਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਮਲੇ ਸਮੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ 7 ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਰਾਈਫ਼ਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਘੁਸਕੇ 3 ਆਰਮੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਸੇਵਾਲੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਧ ਜਿਸਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋ ਠਹਿਰਾਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਬੀਬੀ ਬਾਨੋ ਵਾਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸਿਰਸੇਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੀਆ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ । ਜਦੋਕਿ 1950 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹਨ ਜਦੋਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਤੋ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜਿਓ ਗੈਰ ਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਫਿਰ ਇਥੋ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।