ਯਮੂਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 21 ਸਤੰਬਰ ( ) “ਯਮੂਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋ ਰਾਜਸਥਾਂਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਉਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਤੇ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਯਮੂਨਾ ਨਦੀ ਵਿਚੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਪਾਣੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਤੇ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤੁਜਰਬੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਤੋ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੈਟਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਥੇ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਬੋਧਿਕਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਡੂੰਘਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾਂ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਨਿਯੁਕਤੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਬਲ ਤੇ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹਨ ।