ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ ਦੀ ਕੇਵਲ 3% ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 07 ਨਵੰਬਰ ( ) “ਜਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ 10% ਡੀ.ਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 3% ਡੀ.ਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਇਆ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਭੱਤਿਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋ 3% ਡੀ.ਏ ਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ ਮੰਗ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇ-ਜਿਵੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ-ਤਨਖਾਹਾਂ, ਡੀ.ਏ. ਸਮੇ-ਸਮੇ ਤੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਹੀ ਕਰਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਦੂਸਰਾ ਜਦੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸਨ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋ ਉਠਾਏ ਜਾਇਜ ਮੁੱਦਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਕੇਵਲ 3% ਡੀ.ਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀਆ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋ ਬਦਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀ.ਐਮ. ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ । ਅਸੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ । ਜਦੋ ਜਿਵੇ-ਜਿਵੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ-ਸਮੇ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਧਕੇਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ