ਨਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਫੀਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਨਸ਼ੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ–ਬੱਦੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ੬੭ ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੜੀਆਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੰਬਰ ੨੦੨੨ ਵਿੱਚ ਅਰਬਿੰਦੋ ਫਾਰਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਈ।ਡੀ। ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਨਵੰਬਰ ੨੦੨੩ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ੨੫ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡਾ। ਨੇਹਾ ਸ਼ੋਰੀ ਦਾ ੨੦੧੯ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੨੬ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਕੈਮਿਸਟ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ, ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ – ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋਂ ੧੭ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰਲੀ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਖੇਪ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।