ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 05 ਅਗਸਤ ( ) “ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੱਥਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਾਨ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਂ ਜਾਂ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਧੀਨ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ-ਆਤਮਾਵਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦਾਚਿਤ ਸਹਿਣ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋ ਬਗੈਰ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆ ਤੋ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਿਆ ਜਾਵੇ । ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਧੀਨ ਸਾਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ ਬਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਦ ਵਿਚ ਲਿਆਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ । ਜਦੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਮੱਦਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋ ਭੇਜੇ ਲਿਖਤੀ ਨੁਕਤਿਆ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਹਨ ? ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਂ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ । ਜਦੋਕਿ ਵਜੀਰ ਏ ਆਜਮ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਸਿਪ ਅਤੇ ਵਜੀਰੀਆ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਹੁਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਹੁਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁੱਛ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਵੱਲੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਇਸ ਨਵੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਫਿਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਮੁਤੱਸਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਮਾਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਦਾਚਿਤ ਸਹੀ ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ ।