ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦਣ, ਵੋਟ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ : ਟਿਵਾਣਾ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 10 ਜੂਨ ( ) “ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਥੋ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣੇ ਅਤਿ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦਨ ਬੁਲਾਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾ ਇਥੇ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਵੋਟ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਉਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਤਾ ਰੱਖਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ’ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤਰਫਲ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੂਸਰਾ ਇਥੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਸੇ-ਵਿਰਾਸਤ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਸੀ ਬੇਸੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆ ਵੱਲੋ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਿਸ ਸਾਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਰਾਸਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ, ਆਗੂਆ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਥੋ ਦੇ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਲਿਆਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਇਥੇ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ, ਇਥੋ ਦੇ ਵਿਰਸੇ-ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰੇਗੀ ।