ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਅਮਲ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 13 ਮਈ ( ) “ਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਕਬੀਲਿਆ, ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋ ਉਪਰ ਉੱਠਕੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ । ਤਦੇ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਹੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਖਾਦਰੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਲਾਜਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਛੁੱਕ ਵਿਸੇ ਵੱਜੋ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਫਰਤ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਅਸਹਿ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ । ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫੌ਼ਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਰੂ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੇ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਆਦਿ ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੂ ਤੋ ਹੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਫ਼ੌਜੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਜੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਛੁੱਕ ਵਿਸੇ ਵੱਲੋ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨ-ਆਤਮਾਵਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਥੰਮ ਯੋਗ ਸਥਾਂਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆ ‘ਨਾਮ ਫੱਟੀਆ’ ਉਤੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਤਖਤੀਆ ਉਤੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆ, ਉਪਰੰਤ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸਿਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਾਰਸੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਫਾਂਰਸੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਨਹੀ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਬੋਲੀਆ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਪੱਸਟ ਸੰਦੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਫਿਰਕੂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿਚ ਲਾਜਮੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਛੁੱਕ ਵਿਸੇ ਵੱਜੋ ਐਲਾਨਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾਵਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦਾਚਿਤ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਵਸੋ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸੱਕ ਸਾਡੀਆ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿਚ ਫਾਰਸੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੂਬਿਆ ਵਿਚ ਲਾਜਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਛੁੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋ ਨਫਰਤ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਮਨ ਚੈਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਲ ਇਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦਾ ਵੀ ਐਡਮਿਨਸਟੇਟਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀਆ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆ ਲਈ 60-40% ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮੀਆ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ । ਹਰਿਆਣਵੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਸਾਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸਨ ਕਾਰਡ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸਨ ਦੇ ਕੇ ਇਥੋ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਸਿੰਦੇ ਬਣਾਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਥੋ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਇਥੋ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਯੂਟੀ ਦੇ ਐਡਮਿਨਸਟੇਟਰ ਹਨ, ਕਦਾਚਿਤ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਬਲਕਿ 60-40 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆ ਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਬੋਲੀ-ਭਾਸ਼ਾ, ਵਿਰਸਾ-ਵਿਰਾਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲਾਘਾ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਅਣਖ-ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ।