ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ) “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਗਾਜਾ, ਸਮੈਕ ਆਦਿ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆ ਜਿੰਦਗਾਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ-ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਸੀਲੀਆ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਥੇ ਸਖਤ ਅਮਲ ਹੋਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ । ਜਿਥੋ ਤੱਕ ਅਸੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋ ਰਾਜਸਥਾਂਨ, ਐਮ.ਪੀ, ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਡੋਡਿਆ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨਸਿਆ ਦੇ ਸੇਵਨ ਉਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਉ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ? ਜਦੋ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਲੰਘਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਉ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਣ ਗੱਲ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਝੁਭਵੀ ਖਟਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਇਕ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਵਿਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਜਾਂ ਵਖਰੇਵਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਕੇ ਇਸ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸੀਲੀਆ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ।