ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 27 ਫਰਵਰੀ ( ) “ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋ ਫਤਵਾ ਹੀ ਨਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਹੀ ਲੇਮਡੱਕ ਵਿਚ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀ । ਜੋ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਿੱਖੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਂਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾ ਨੂੰ ਖੁਸ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਲੇਮਡੱਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਬਾਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਕਤਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੰਧੀ ਲੇਮਡੱਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜਤ ਉਸ ਵੱਡੀ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਉਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਨੇਕ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਗਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈੱਡਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਸਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰੁਤਬਿਆ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਅਹੁਦਿਆ ਲਈ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਮਡੱਕ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜੇਕਰ ਫੌਰੀ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇ ਹਾਊਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋ ਫਿਰ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ ਆਫ਼ ਨੈਚੂਰਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਹੀ ਨਵੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਬਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੇਮਡੱਕ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ।