ਸਟੇਟ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਤੋ ਕਿਉਂ ਲਗਵਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ? : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 01 ਦਸੰਬਰ ( ) “ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਸੈਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆ ਛੋਟੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੁਜਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਥੋ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਵਿਚੋ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ? ਇਸ ਤੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆ ਰਿਸਵਤਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਹਿੰਦ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ, ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜਰਖੇਜ ਨੀਤੀਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਵੱਲੋ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ-ਫਰੇਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਂਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਇਸ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਡੀਆ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਜਿਥੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਇਥੋ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਦੋਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆ ਨੀਤੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ । ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ।