ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬੰਦ ਨਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਦੋ ਤੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 24 ਸਤੰਬਰ ( ) “1992 ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਂਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੰਗੋਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲਚਵੱਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਵਾਕੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ 2002 ਵਿਚ 2 ਹਜਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੁਲਕ ਮੋਰਾਕੋ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਝੋਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਦੇ ਦੋਸ ਤੋ ਕਤਈ ਫਾਰਗ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਚੀਨ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਰਾਕੋ-ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਮਝੋਤੇ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਕਿ-ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਮਝੋਤੇ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੂਸਰੀਆ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋ ਵੱਧਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਤੋ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਜੀਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਮੋਰਾਕੋ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਬਰਾ ਉਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਗਲਤੀਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਝੋਤੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜਕੇ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ, ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਚਲੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਿਥੇ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਘੱਟ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ।