ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਨਿਰੰਤਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 26 ਅਗਸਤ ( ) “ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿਚ ਵਿਸਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਜਦੋ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਯੂ.ਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਵੱਲੋ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੱਜੋ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਬਰ ਬਣਾਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸਵਤ ਦਿੱਤੀ । ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹਨ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਜਦੋ ਤੋ ਇੰਡੀਆ 1947 ਤੋ ਆਜਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇ ਤੋ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋ ਹੁੰਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਜੋ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਸਭ ਕੌਮਾਂ, ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਦਾ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋ ਲੰਘਣ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਾਂ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਮੀਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋ ਚਾਹੁੰਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਤੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀਆ ਹਨ, ਉਸ ਉਤੇ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਲੱਤ-ਬਾਹ ਤੋੜ ਸਕਦੀਆ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀਆ ਹਨ । ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਕਾਜੇ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਮਨਮਈ ਰਾਜ ਕਹਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਵਰਨਾ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਨਿਜਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀ ਕਿਵੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਫੌਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ । ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਫਸਪਾ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ।