ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 20 ਅਗਸਤ ( ) “ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਗਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰਿਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੌੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋ ਤੇਜ ਆ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਦੂਸਰਾ ਗੇਟ ਇਕਦਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡਬੋਕੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਅਸੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਇਕਦਮ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਪਾਣੀਆ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋਰਦਾਰ ਗੁਜਾਰਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਟਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਹਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੈਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਅਲਟੀ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਸੈਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਆਦਿ ਸੂਬੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਖੋਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੂਸਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਇਹ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਵੱਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਉਸਦੀ ਅਗਾਊ ਸੂਚਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੜ ਆਉਣ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆ ਗੇਟ ਨਹੀ ਖੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਅਸੀ ਯੂ.ਐਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਟਰ ਦੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂ.ਐਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਕੇ ਬਤੌਰ ਫੌਜੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਵਰਤਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬੀਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ ।