ਔਕਸਫਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ : ਮਾਨ
ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 21 ਨਵੰਬਰ ( ) “ਔਕਸਫਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਅਵੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆ ਵਿਚੋ ਇਕ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਇਖਲਾਕੀ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਥੇ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਸਮੀਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਉਹ ਕਤਈ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਸਮੀਰੀ, ਕਸਮੀਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨਾਲ 1948 ਤੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ, ਵਿਤਕਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1948 ਵਿਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਿਚ ਕਸਮੀਰੀਆ ਦੀ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮਤੇ ਉਤੇ ਕਸਮੀਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਔਕਸਫਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋ ਕਸਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੇ ਉਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਗੈਰ ਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਔਕਸਫਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋ ਕਸਮੀਰੀਆ ਦੀ ਗੈਰ ਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਸਮੀਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ 1948 ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਸਮੀਰੀਆ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਕਸਮੀਰੀਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ ਤੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਕੁੱਚਲਣ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਅਫਸਪਾਂ ਵਰਗਾਂ ਕਾਲਾ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਮੀਰੀ ਨੂੰ ਫੋਰਸਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ੌਜ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਜਦੋ ਚਾਹੁੰਣ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਢਾਹਕੇ ਜਖਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਲਿਜਾਕੇ ਤਸੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਿਆ ਇਹ ਉਸਦੇ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਜਦੋ ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਇਥੋ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਰੱਖਿਅਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਫ਼ੌਜਾਂ ਵੱਲੋ ਕਸਮੀਰੀਆ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ।