ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸਮੇਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹਕੂਮਤੀ ਅਸਫਲਤਾ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 26 ਸਤੰਬਰ ( ) “ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ, ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਾਂ ਨਿਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇਹ ਪਰਮ-ਧਰਮ ਫਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੇ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਮਸਲਿਆ ਉਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਧਨਾਂਢ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਹਿੱਤ ਇਸ ਖਾਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡੀਅ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਇਕ ਸਾਜਿਸ ਰਾਹੀ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਾਟ ਨੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨੀਤੀਆ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਜਿਸਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨੀਤੀਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਨਾਂਢ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਧੀਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਵੇਚਕੇ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਬੁੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿੱਥੋ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜੀਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ, ਗੰਨੇ ਦੀ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਿਆ ਤੇ ਨਿਜਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਦ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆ ਵੱਲੋ ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖਾਦਾ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ । ਜੋ ਖਾਦਾ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀਆ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ।