ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ, ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ : ਟਿਵਾਣਾ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 24 ਸਤੰਬਰ ( ) “ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਚਹੁਤਰਫੋ ਬਿਹਤਰੀ, ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆ ਜਿਵੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਹਿੱਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਫਰਜ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਸੈਬਲੀ ਦਾ ਵਿਸੇਸ ਸਦਨ ਬੁਲਾਕੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇ । ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ, ਮੁਸੱਕਤ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਇਥੇ ਜਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਬਣਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਥੋ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੀ ਆਬੋਹਵਾ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬਸਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਇਥੋ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਸਿੰਦੇ ਬਣਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਦ ਵਿਚ ਆਏ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋ ਦੂਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਕੇ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋ ਲੈਕੇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਦਰਪੇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਨਵਾ ਬਦਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਜੋ ਨਸਿਆ ਦੇ ਗਲਤਾਨ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੋ ਦੀ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੋ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀਆ-ਵੱਡੀਆ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀਆ, ਘਪਲਿਆ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਡਾਵਾਡੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਪੱਖੋ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਨਿਜਾਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਸਕੇ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿਊ ਦੇ ਤਿਊ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਿਜਾਰਤੀ ਬਦਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਪਾਲਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਜਾਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ ਆ ਰਹੀਆ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤ, ਮੁਸੱਕਤ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆ ਰਾਹੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਇਥੇ ਜਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਸਿੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਰਾਨਾ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਇਥੋ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪੇਚੀਦਾ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਇਥੇ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਨੌਕਰੀਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ ।