26 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨਿੱਜੀ ਸਾਇਲੋਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬਰ : ਟਿਵਾਣਾ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 02 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ) “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 26 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਾਇਲੋਜ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਟਰ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਫਸਲਾਂ ਸਹੀ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੈਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆ ਵਿਚੋ 26 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ । ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਬਣਾਏ ਗਏ 3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣਗੀਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰੱਥਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ-ਸਰਦੀ, ਅੰਨੀ-ਤੁਫਾਨ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਘਸੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਸਾਜਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ । ਇਸਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤਿਆ ਲਈ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪੱਖੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।