ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਮੋਦੀ ਟੈਰਿਫ ਪਾਲਸੀ ਵਿਚ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 02 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ) “ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋ ਜੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਂਹਵਾਚਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜੋਰਦਾਰ ਗੁਜਾਰਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋ ਜੋ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵਿਕੇਗੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਇੰਡੀਆ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ।”

ਇਹ ਅਪੀਲ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਮਸੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੇਕ ਰਾਏ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਟਰ ਵੱਲੋ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਥੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀਆ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਕਹਿਕੇ ਕੇਵਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਕੇ ਇਸ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆ ਅਤੇ ਵਜੀਰਾਂ ਵੱਲੋ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਜਾਦੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਵੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਸੁਖਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਰਿਆਣਾ, ਸੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਨੌ ਪੰਜਾਬ, ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਤੋ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਫਾਈਵ ਆਈ ਮੁਲਕ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋ ਅਗੇਰੇ ਅਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਵਰਲਰ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸਨ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲਕੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਦੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੈਸਲਿਆ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਫਗਾਨੀਸਤਾਨ, ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ, ਮੱਧ ਏਸੀਆ, ਰੂਸ ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀ ਪਾਉਦੇ । ਹੁਣ ਜਦੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 2400 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇ ਇਹ ਕੀਮਤ 3400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾ ਖੋਲਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਸ੍ਰੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਜਾਮੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨ ਜਿਥੋ ਤੱਕ ਰੂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ । ਜਦੋ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਰੀਫਾਇਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆ ਕੀਮਤਾ ਤੇ ਵੇਵਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਤੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ । ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਥੇ ਸਾਡੀਆ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਥੇ ਬਾਹਰੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਮਸੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ ।