ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 08 ਮਾਰਚ ( ) “ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਰਥਾਤ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮ ਜਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਜਦੂਰ ਮਿਹਨਤਕਸ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਸਟ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਜਾਮੀ ਕਮੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਅਤੇ ਕੰਮਜੋਰ ਹਨ । ਜੋ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋ ਜ਼ਬਰੀ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ । ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਫੂਡ ਐਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਰਾਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਈ.ਡੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 10 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਦਾ 2015-16 ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣੀਆ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ-ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਣ ।