ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 07 ਮਾਰਚ ( ) “ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੰਗਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜੋ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਿੱਤ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਐਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰਤ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਕੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸੰਤੁਸਟੀ ਹੋ ਸਕੇ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੱਤਰ ਫੂਡ ਐਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਰਾਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਈ.ਡੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 10 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਦਾ 2015-16 ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨੀਤੀਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 32-32 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਬਰੀ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਅਮਲ ਹਨ । ਜੋ 2016 ਤੋ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੈਲਟ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਸੰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੱਤਿਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨੀਤੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਕੂਮਤੀ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਗਏ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆ ਦੇ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆ ਉਤੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਵਰਨਾ ਸਥਿਤੀ ਐਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਸ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।