ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ੱਕ ਇਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਕਿਵੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ? : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 16 ਫਰਵਰੀ ( ) “ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਜੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਡ ਫਾਰਮਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਨਿਸਟਰ ਅਰਜੁਣ ਮੁੰਡਾ, ਕਸਟਮਰ ਅਫੈਅਰ ਫੂਡ ਐਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟੀਬਿਊਟਰ ਮਨਿਸਟਰ ਪਿਊਸ ਗੋਇਲ, ਯੂਨੀਅਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸਨ ਨਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਘਸੀ ਪਿੱਟੀ ਦਲੀਲ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਜਰ ਨਹੀ ਆ ਰਿਹਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦਾ ਵਿਸੇਸ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦਾ ਸੈਸਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਤੋ ਆਨੇਬਹਾਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ । ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸਮੀਰ ਤੋ ਲੈਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਇਕ ਮੁਲਕ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਦੁਸਮਣਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਲਾਇਨਾਂ ਲਗਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਬੁਛਾੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਘਸੀਆ ਪਿੱਟੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋ ਭੱਜਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਲਗਾਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਮਦਰੱਸੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ । ਜਦੋ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਯੂ.ਏ.ਈ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸੇਖ ਕਾਤਰੀ ਅਮੀਰ ਸੇਖ ਤਮੀਮ ਬਿਨ ਹਾਮਦ ਅਲ ਥਾਨੀ ਨੂੰ ਆਬੂਧਾਬੀ ਵਿਖੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਮਦਰੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕਸਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਸਮੀਰੀਆ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ ਰਾਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੈਬਲੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੈਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਮਦਰੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਕੁੱਚਲਕੇ ਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਦੇ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੌਰ ਤੋ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੋਬਾ ਕਰੇ । ਕਸਮੀਰੀਆ ਦੇ ਖੋਹੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ।