ਝਬਾਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੋਨੂੰ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦਈਪੁਣੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 18 ਜਨਵਰੀ ( ) “ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਝਬਾਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੋਨੂੰ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਮਰੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕੈਰੋ ਵਿਖੇ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰ ਗਰਦਾਨਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਰਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਉਤੇ, 2 ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਨਮੋਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮੱਗਲਰ, ਅਪਰਾਧੀ, ਗੈਗਸਟਰ ਐਲਾਨਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਥੋ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ । ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦਾ ਸੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੁਰੰਤ ਹਿਊਮਨਰਾਈਟਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਹੋਵੇ । ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਝਬਾਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੋਨੂੰ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਗੋਲੀਆ ਮਾਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਮਲਾਂ ਉਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਰਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀ ਉਸ ਸਮੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਜੋ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਝਬਾਲ ਵਿਖੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਥੋ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਆਤਮਾਵਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਉਤੇ ਢਿੱਲੀ ਪੈਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਕੜ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਕਤੀਆ ਰਾਹੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਉਣ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਊਆ ਬਣਾਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਪਸ਼ੰਦ ਸਖਸੀਅਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਕੇ ਇਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋ ਰਹਿਤ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ ।