ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਮਾਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ? : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 15 ਜੁਲਾਈ ( ) “ਜਦੋਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀ ਮਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਰਾਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ-ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ, ਬਾਦਲ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ, ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਆਦਿ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਕੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ?”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਮਿਤੀ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਿਤੁ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੀਆ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਸਾਤੁਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟਕੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਅਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜਰ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਰੰਘਰੇਟਿਆ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਲਈ ਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਸਟਰ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਭ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਪੱਸਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਤਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ? ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਗੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ।