ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਕਤਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 14 ਜੁਲਾਈ ( ) “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਅੰਗ 1136 ਉਤੇ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ । ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਕੋ ਇਕ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਹੁਰੀਤੀਆ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਵੇਕਿ ਜੈਨ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੈਰ ਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਤਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਨਿਵਾਸੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨੀਆ, ਬੋਧੀਆ ਆਦਿ ਸਭ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਕਤਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀ ਇਥੋ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਮਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੁ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ, ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤਹਿਤ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ-ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਉਤੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਰੰਗ-ਨਸਲ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਖਰੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ । ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ । ਆਰਟੀਕਲ 16 ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਗੇ । ਭਾਵੇਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ । ਆਰਟੀਕਲ 350ਏ ਇਥੋ ਦੇ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸਾ ਰਾਹੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹੋ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਹੋ ਹੀ ਇਥੋ ਦਾ ਸਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਇਸਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ । ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਿਥੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲ ਨਾ ਸਕਣ । ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਇਥੋ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਖਰੇਵਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਸਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ‘ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਦੀ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀ 1925 ਵਿਚ ਬਣੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀ ਹੋਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਅਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵਿਸਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ । ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਵਿਚੋ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋ ਇਹ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸ. ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸ. ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜਰ ਸਨ ।