ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਜਿਆਦਤਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 30 ਮਈ ( ) “ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋਵੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 190 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋ ਹੋਣ, ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਕਸਮੀਰੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲੇ 1984 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਜਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1992 ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਸ ਸਮੇ ਦੀ ਨਰਸਿਮਾਰਾਓ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਜਮਾਤ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋ ਸਾਂਝੀ ਸਾਜਿਸ ਅਧੀਨ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, 2000 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਵਿਚ 43 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 2 ਹਜਾਰ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2013 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 60 ਹਜਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜਮੀਨੇ ਤੇ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਫਸਪਾ ਵਰਗਾਂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸਨ ਆਫ਼ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ (ਓ.ਆਈ.ਸੀ.) ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆ ਉਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੀ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕ ਕੁਰਦਿਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀ ਨਿਭਾਅ ਸਕੀ, ਫਿਰ ਓ.ਆਈ.ਸੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?