ਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 2024 ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਦੇ ਯਾਦਗਰੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੇ : ਮਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਈ, (ਸ।ਬ।) 1984 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 28 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਜ਼, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਰਾਏਸੀਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਦਾ ਉਹੀ ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਸੰਸਦੀ ਇਮਾਰਤ 1984 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ‘ਤੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਸਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ਨੰ: 1136 ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ 5
ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ॥ ਅਲਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡੁ ਪਰਾਨ
ਹਜ ਕਾਬੈ ਜਾਉ ਨ ਤੀਰਥ ਪੂਜਾ ॥ ਏਕੋ ਸੇਵੀ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥
ਪੂਜਾ ਕਰਉ ਨ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਉ ॥ ਏਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਲੇ ਰਿਦੈ ਨਮਸਕਾਰਉ ॥

ਵਰਤ ਨ ਰਹਉ ਨ ਮਹ ਰਮਦਾਨਾ ॥ ਤਿਸੁ ਸੇਵੀ ਜੋ ਰਖੈ ਨਿਦਾਨਾ ॥
ਏਕੁ ਗੁਸਾਈ ਅਲਹੁ ਮੇਰਾ ॥ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੁਹਾਂ ਨੇਬੇਰਾ ॥—1136

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸੰਸਦੀ ਇਮਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੂ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ, ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਗੈਰ-ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ੰਘਫਛ) ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਦਨਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਿਆਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੰਘਫਛ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ 8 ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 18ਵੀਂ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਬੀਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨੌਣਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਹੈ।

09 ਗੁਰ-ਗੱਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਰਾਜ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸਦਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,

ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ‘ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਾਡੇ ਮਾਲੀ, ਭੂਗੋਲਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਰਮ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਜੰਗੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਮ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਦੀ ਗਲ਼ੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਬੰਧਨ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਨੂੰ ਦੇ ਮਾਨਵ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਗੀਕਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਤਲ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜੋ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਮਾਰਤ ਰਾਏਸੀਨਾ ਦੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

(ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ),
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ,
ਪ੍ਰਧਾਨ,
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)