ਜਦੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੂੰ ਇਥੋ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ਼ ਭੂਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ? : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 25 ਜਨਵਰੀ ( ) “ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਭ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਥੋ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸੂਲ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੂੰ ਇਸ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਤੋ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਸ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਐਥਲੀਟ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੈਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜ਼ ਭੂਸਨ ਉਤੇ ਬੀਬੀ ਵਿਨੇਸ ਫੋਗਾਟ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਫਿਰ ਸ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ਼ ਭੂਸਨ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ?”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ, ਸ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੈਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਬ੍ਰਿਜ਼ ਭੂਸਨ ਤਿੰਨੇ ਕੇਸ ਜੋ ਅਸਲੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ ਫੋਗਾਟ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀਆ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਥੇ ਅਸੀ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀ ਹੋਈ । ਜਦੋਕਿ ਸ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਬ੍ਰਿਜ਼ ਭੂਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਸ ਮਿਸਰਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ? 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਜੀਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਫੌਜ, ਨੇਵੀ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਫ਼ੀਰ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਪੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆ-ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ? ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਕ ਐਮ.ਪੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਤੌਰ ਐਮ.ਪੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਕਿਉ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਲੈਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆ ਨਾਲ ਉਥੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੋ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਟ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਸਲੀਕੇ ਅਤੇ ਤਹਿਜੀਬ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਐਮ.ਪੀ. ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਹਰੇ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ।