ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਮਲ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ : ਮਾਨ

ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆ ਸਟੈਂਡ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 15 ਜੂਨ ( ) “ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਕੂਮਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਸੋਚ ਉਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਰਾਸਟਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਸਮੇ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚਰਚਾਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਤੋ ਥੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ । ਇਸੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਫਿਰਕੂਆਂ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਂਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੂੰ ਇਵਜਾਨੇ ਆਦਿ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ । ਹੁਣ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਿੰਦਲ ਵੱਲੋ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜ਼ਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਕੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਵੱਲੋ ਆਏ ਉਸ ਬਿਆਨ ਕਿ ਅਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਫਖ਼ਰ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿ਼ਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ ਕਸਮੀਰ ਵਿਚ 5-6 ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਜੱਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ-ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ-ਗੋਪਾਲਾ ਗੌੜਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਗਾਗੁਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਪੀ. ਸ਼ਾਹ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਚੰਦਰੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਾਂਤੀਭੂਸਨ, ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਯੂ. ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਪਾਚੂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਭੂਸਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਗਲੋਬਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਪੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਢਾਹੁਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜੋ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਉਥੋ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਫਿਰ ਇਥੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ? ਇਥੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਵਾਸੀ ਰੰਘਰੇਟੇ, ਕਬੀਲਿਆ, ਆਦਿਵਾਸੀਆ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਕਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਮੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਰਦੀ-ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀ-ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਸੌਦੇ ਹਨ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਡੰਗਰ ਵੀ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਬਦਤਰ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਹਨ, ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਏ ਵਜੀਫਿਆ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਡਕਾਰ ਗਏ ਹਨ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ‘ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਂ ਵੱਲੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੰਘਰੇਟੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਜਦੋਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ । 

ਜਿਸ ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵਰਤੋ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਜੋ ਲਦਾਖ ਦਾ 900 ਸਕੇਅਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ । ਜੋ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਫੌਜੀਆ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਐਨੀਆ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਜੋ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 33% ਭਰਤੀ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਘਟਾਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 2% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਥੋ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤਿ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ? ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਜਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਵਿਰਸੇ-ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਯਾਦਗਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਰਸੇ-ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋਣ ਤੋ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀ ਬਚਾਅ ਸਕੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਖੋਹੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੂਰਾਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਮਲ ਤੋ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ।