ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਂਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵੇ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 02 ਸਤੰਬਰ ( ) “ਜੋ 1960 ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹੇਂਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਏਸੀਆ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬੁੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਦੋਵੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹੇਂਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਏਸੀਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚੇਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆਵਾ ਦਾ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਮੈਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾ ਵਿਚੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੱਤਣ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਏਸੀਆ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪੁਰ ਅਮਨ ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਦਸਾ ਤੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਰਕੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ, ਮਾਲਦੀਵ ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਮੂਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਸੀਆ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵੱਜੋ ਉਭਰਦੇ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋ ਜਬਰੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ, ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਲੀਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਜੜਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੰਗ ਹੋਵੇ । ਅਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਾਂ । ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂ ਹੇਂਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਮਨ ਚੈਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਪੱਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ।