ਨਾਗਰਿਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਵੋਟ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 18 ਜੁਲਾਈ ( ) “ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗੈਰ ਦਲੀਲ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਤੋ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਘਸੀਆ ਪਿੱਟੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਤੋ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਦੋਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ । ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਇਸ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੱਕ ਤੋ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹੋਣਗੀਆ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਦਲੀਲ, ਬੇਹੁੱਦਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਥੋ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੱਕ ਤੋ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀ । ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਥੋਪਣ ਵਾਲੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਮਲ ਹਨ । ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਸਰਾਰਤ ਤੇ ਸਾਜਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੋ ਦੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਕਬੀਲਿਆ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਜਿਪਸੀ (ਕਬੀਲਿਆ), ਮਜਲੂਮਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ 60 ਲੱਖ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਗੈਸ ਚੈਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ ਵਿਚ ਕਸਮੀਰੀਆ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਥੋ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਆਜਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਕੇ ਯੂਟੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੈ । ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੀ ਆਜਾਦਆਨਾ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਨਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਜਿਸਾਂ ਰਚਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਤੋ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਵਾਸੀ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਜਾਦੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੀਆ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ ।