ਫੈਡਰਲਿਜਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 16 ਮਈ ( ) “ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੰਮਜੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਛਾਪਾ ਨਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ । ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ । ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਬਰਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਵੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਸਹਿਣ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਪਰ ਅਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਫਸਰਾਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਸਵਤਖੌਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਜਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਨ ਉਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪੇ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਕੂਲਰਿਜਮ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸ਼ੰਦ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।