ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਯੂਰਪਿੰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਿਯਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ ? : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 28 ਜਨਵਰੀ ( ) “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜਾਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾ ਕਮੀਆ, ਤਰੁੱਟੀਆ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਯੂਰਪਿੰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ-ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆਂ ਇਥੋ ਨਿਰਿਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਭੇਜਣਗੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਦਰਜਾ ਘੱਟਦਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਿਵੇਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਅਮਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗੀ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਕਿਉਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਜਰ ਆਉਦੇ ਹਨ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਯੂਰਪਿੰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਉਸ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਉਤੇ ਖਟਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਭਰੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਹਗਾ, ਅਟਾਰੀ, ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੁਲਦਿਲੀ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦੇਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ । ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰਥੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨੀਤੀਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲ੍ਹੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆ ।