ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਯੂ.ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਸੈਟਰ ਨੇ ਨਹੀ ਤਿਆਗੀ : ਟਿਵਾਣਾ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 25 ਨਵੰਬਰ ( ) “ਬੇਸੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੈਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਸਾਜਿਸਾਂ ਤੋ ਸੈਟਰ ਨੇ ਯੂਟਰਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀ ਤਿਆਗਿਆ । ਜੋ ਕਿ ਸੈਟਰ ਵੱਲੋ ਧਾਰਾ 240 ਅਧੀਨ ਨਵਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੋ ਸਪੱਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੋ ਉਪਰ ਉੱਠਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਆ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣੇ ਤੋ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੈਟਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ ਸੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ, ਅਣਖੀਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋ ਫਿਲਹਾਲ 240 ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਰਾਹੀ ਸਦਾ ਲਈ ਯੂ.ਟੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਉਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸੈਟਰ ਨਾਲ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖੋਹਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਦੀ ਜਬਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੂਪਰਮੇਸੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਸੈਟਰ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਵਧਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 60-40 ਦੀ ਰੇਸੋ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੋ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੁਦਾ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋ ਲਗਾਉਣ, ਉਥੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਲੈਫ. ਗਵਰਨਰ ਲਗਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ 16 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵਸਾਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ, 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆ, ਖਾਲੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦੇਣ, 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸੁਦਗੀ, 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ, 2000 ਵਿਚ ਚਿੱਠੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਜੰਮੂ ਵਿਚ 43 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਆਦਿ ਸਭ ਵਿਤਕਰਿਆ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਧਿਰਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆ ਉਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ । ਵਰਨਾ ਇਹ ਸਾਜਸੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਭ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਕੁੱਚਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਉਤੇ ਵੀ ਕਸਮੀਰੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਤੋ ਕਤਈ ਵੀ ਬਾਜ ਨਹੀ ਆਉਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸਿਆ ਉਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਗੇ।