ਮੰਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ ਬਣਨ ਉਤੇ ਹੀ ਚਾਰ ਵਰਣਾ ਵਿਚ ਵੰਡਕੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ( ) “ਜੋ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ, ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ ਉਸ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰ੍ਰਪਰਾ ਨੂੰ ਬੁੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਮਲ ਸਨ । ਉਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਰਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਤੇ ਇਹ ਨੀਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਕੇ ਢਾਲਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਲ ਸੀਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੱਦਦ ਮੰਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇ ਤੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਵੀ ਰੰਘਰੇਟਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਵੰਡਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਇਥੋ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਮੰਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਥੋ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਨੁਸਾਰ ਸਭਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ । ਤਦ ਹੀ ਇਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਸੋਚ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਮੰਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਊਚ-ਨੀਚ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੰਡਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਲਿਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਜਬਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 33 ਮੈਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਨੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਫੌ਼ਜ ਵਿਚ ਵੀ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀ ਰਿਹਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਜਦੋ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ 2 ਹਜਾਰ ਨਿਰਦੋਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਜਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2013 ਵਿਚ ਬੀਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 60 ਹਜਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬੇਘਰ ਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਜਦੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਸ੍ਰੀ ਬਿਲ ਕਲਿਟਨ ਇੰਡੀਆ ਦੌਰੇ ਤੇ 2000 ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜੀਰ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਸਾਜਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ ਦੇ ਚਿੱਠੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 43 ਨਿਰਦੋਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਜਿਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ । ਜਦੋਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਉੱਦਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਟੈਡ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਨੇਊ ਵੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨਿਵਾਸੀਆ ਉਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਢਾਹਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲੁੱਟਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿਕੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੋਜਾਨਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਥੇ ਹਨਨ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14,19,21 ਜੋ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਸਮੀਰੀ ਬਸਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ ਰਾਹੀ ਮਿਲੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁੱਚਲਕੇ ਉਸਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ? ਜਦੋਕਿ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਮਨ ਚੈਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ । ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਜੋ ਉਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਗਚੁੱਕ ਨਾਲ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਮਲ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀ ਲਗਾਇਆ । ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਕਦਾਚਿਤ ਸਹਿਣ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆ । ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਆਦਿਵਾਸੀਆ, ਕਬੀਲਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਦੇ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ।