ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਬਰੀ ਨਹੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 30 ਜੁਲਾਈ ( ) “ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਧਨਾਂਢ ਦੋਸਤਾਂ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਕੌਡੀਆ ਦੇ ਭਾਅ ਖੋਹਕੇ ਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆ ਦੀਆਂ ਮਲਕੀਅਤ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹਕੇ ਉਥੇ ਨਵੀਆ ਉਸਾਰੀਆ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀਆ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸੇਖ ਚਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਵਿਚ ਉੱਠ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆ ਉਤੇ ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਦਫਨਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦਾਚਿਤ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀ.ਟੀ ਰੋਡ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜੋ 65 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਯੋਜਨਾਵਾ ਬਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਜਬਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਤਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀ ਪਾ ਸਕੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਮਨਮਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਸੀਲਿਆ ਤੋ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਕਾਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆ ਰਾਹੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਤੇ ਜਬਰਨ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ ।