ਹਰਿਆਣਾ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੀ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 24 ਜੂਨ ( ) “ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਜਗਦੀਸ ਸਿੰਘ ਝੀਡਾਂ ਅਤੇ ਮੈਬਰਾਨ ਵੱਲੋ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਸੀ ਲਗਾਕੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਤੇ ਜੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਸੈਟਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਸਾਜਸੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਜਿਵੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਸੁਖਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਰਿਆਣਾ, ਸੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਨੌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਜੀਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿਦੇਸ ਵਜੀਰ ਜੈਸੰਕਰ, ਰੱਖਿਆ ਵਜੀਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਰਾਅ ਮੁੱਖੀ ਰਵੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਮੁੱਖੀ ਸੰਮਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਜੂੰਡਲੀ ਸਾਡੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹਕੂਮਤ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਸੀ ਲਗਾਕੇ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਥੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਕੇ, ਭਾਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਤਲ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾਵਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ 2000 ਵਿਚ ਜਦੋ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਬਿਲ ਕਲਿਟਨ ਇੰਡੀਆ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੋਜ ਵੱਲੋ ਕਸਮੀਰ ਦੇ ਚਿੱਠੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 43 ਨਿਹੱਥੇ ਨਿਰਦੋਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਉਪਰੰਤ 2013 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜਦੋ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਸੇ 60 ਹਜਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਬੇਜਮੀਨੇ ਤੇ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ । ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ । ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਕੇ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਤਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਸਮੇ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ।