ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਨਵੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 15 ਮਈ ( ) “ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਦਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਨਵੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਨ ਵਿਚੋ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਪਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕੇਵਲ ਨਵੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚੋ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਾਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਸਰਵਿਸ ਤੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਕੇ ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਝਵਾਨ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਿਆਕਤਮੰਦਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਉਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਆਦਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਹੋਈ ਗੈਰ ਨਿਯਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਟੈਡ ਲੈਕੇ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚੋ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਜੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆ ਤੇ ਲਗਾਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਸੈਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਤ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ, ਨਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਇਲੈਕਸਨ ਕਮਿਸਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ, ਨਾ ਸਫੀਰ ਜਿਸ ਤੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਆਦਤੀਆ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।