ਜੇਕਰ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ) “ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੇ ਦੋਵੇ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਵਾਲਾ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾ ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵੱਲੋ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੱਦ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਗੈਰ ਸਿਧਾਤਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੀ ਸੰਸਥਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਇਨ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀ । ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਥੋ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮਿਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਔਮੋਟੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਕਦੀ ਵੀ ਘਟਾਕੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਬਲਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।