ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 23 ਮਾਰਚ ( ) “ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਨਾਇਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਸਮਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਉਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ 7/51 ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਨਾਇਤਪੁਰਾ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਨਾਇਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਕਸਮਕਸ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਉਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੈਰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਰਾਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਦੇ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜਿ਼ਸ ਤਹਿਤ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸੁਦਗੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊੜ੍ਹੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਕੰਵਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆ ਤੋਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਹੈ । ਅਜਿਹੀਆ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆ ਨੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਬਸਿੰਦਿਆ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਣਦੀਆ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਭ ਕੌਮਾਂ, ਫਿਰਕੇ, ਕਬੀਲੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ ।