ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 15 ਸਤੰਬਰ ( ) “ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਮੁੱਚੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਉਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸੈਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ । ਜੋ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਜੀਰ ਏ ਆਜਮ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਤਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸੈਟਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੈਟਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਬਰੀ 10 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਸੈਟਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ 1947 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਗਾਂਧੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹਿਰੂ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਐਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋ ਉਜੜਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਜਾਦ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਉਜੜਕੇ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਇੰਡੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ । ਜਿਸ ਤੀਸਰੀ ਮੁੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ । ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਬਰੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1966 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਮੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂ ਦੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ । ਜਬਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਭ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ । ਉਸ ਸਮੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ । 

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਐਡਮਨਿਸਟੇਟਰ ਮਿਸਟਰ ਗੁਲਾਮ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਮੀਨ ਵਿਚੋ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਅਤੇ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ । ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਸੈਟਰ ਦੇ ਅਮਲ ਹਨ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਤਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ । ਦੂਸਰਾ ਸੈਟਰ ਦੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ 1947 ਤੋ ਲੈਕੇ, 1966 ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵਨਾਵਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਮਨਿਸਟੇਟਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਫੌਰੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ 10 ਏਕੜ ਜਬਰੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੀ ਨਫਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 20-22 ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸਲ ਟਰੇਨ ਲਗਾ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਜਿਸ ਤੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਰਾਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਮਨੁੱਖੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਜੋ 4 ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ, ਖਾਦ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਭਾਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸੇ ਤੇ ਇਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੈਟਰ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਅਮਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਥੇ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਮੀਨ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਆਦਤੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੈਟਰ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ।