ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਲਾਗ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰੇ : ਟਿਵਾਣਾ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 19 ਜੁਲਾਈ ( ) “ਭਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਇਸਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰਦੀਆ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾ ਉਤੇ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋ ਰਹਿਤ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ । ਸਰਦੀ-ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਇਥੋ ਤੱਕ ਬਦਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬਿਮਾਰੀਆ ਤੋ ਰਹਿਤ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀਆ ਜੋ ਬੈਂਕਲਾਗ ਅਖਵਾਉਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੈਟਰ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਖਾਲੀ ਪਈਆ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਨ ਵੱਲੋ ਇਹ ਅਮਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ । ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੁੱਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਸੈਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਸੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕਲਾਗ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੈਟਰ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਕੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਸੌੜੀਆ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀਆ ਨੀਤੀਆ ਦਾ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੈਟਰ ਦੇ ਵਜੀਰ ਏ ਆਜਮ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਬਲੇ ਕੁੱਚਲਕੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰਨ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜੀਰ ਏ ਆਜਮ ਕਹਿਲਾਉਣ । ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਬਲ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆ, ਵਖਰੇਵਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕੇ ।