ਨਾਗਰਿਕਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾਂ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 16 ਮਈ ( ) “ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾਂ ਅਵੱਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਅਮਲ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾਂ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋ ਰਫਿਊਜੀ ਬਣਕੇ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਥੋ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਾਰਡ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਠਾਅ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵੇ ਜਿਵੇ ਨਸਲੀ, ਧਰਮੀ, ਰੰਗ, ਰੂਪ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਵਰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ‘ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਬੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ’ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸਾਂ ਉਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਟਰ ਹਕੂਮਤ ਤੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਧੀਨ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜੋ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਆ ਇੰਡੀਅਨ ਬਣ ਗਈਆ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਜੇਕਰ ਸੈਟਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀ ਝਿਜਕੇਗੀ ।