ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਆਂ ਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 16 ਮਾਰਚ ( ) “ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਜਾਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਥੋ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਕਰੀਬਨ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਭ ਪਾਸੇ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆ ਨਾਲ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕੋ ਇਕ ਸੰਸਥਾਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਹਕੂਮਤੀ ਬੇਨਿਯਿਮੀਆ ਅਤੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਆਪਣੀਆ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਭਾਕੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆ ਖਾਮੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਨਾ ਨਿਭਾਉਦੇ ਆਉਣ ਉਤੇ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 25 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਮਿਆ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਰਾਨਾਂ ਅਮਲ ਕੀਤੇ । ਫਿਰ 06 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਜਦੋ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਧਰਮੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀ ਨਿਭਾਈ । ਫਿਰ ਕਸਮੀਰ ਵਿਚ ਜਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਕਸਮੀਰ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗਾਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਸਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿੰਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 2000 ਵਿਚ ਕਸਮੀਰ ਦੇ ਚਿੱਠੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 43 ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋ ਸਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀ ਹੋਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੰਭੀਰ ਸਮਿਆ ਉਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਲਿਬ੍ਰੇਜ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਇਕ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ । ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਇਸ ਇਵਜਾਨੇ ਵੱਜੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਵਜਾਨਾ ਦੇਣ ਵੱਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਮਲਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਸਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆ ਉਤੇ ਫੌਰੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਰ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰੀ ਸੋਔਮੋਟੋ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆ ਉਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਰਾਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਸੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸਯ ਬਿੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਬਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਇਥੋ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀ ਮਿਲੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।