ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾ ਦੇਣਾ, ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 05 ਮਾਰਚ ( ) “ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ, ਖੇਤ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨ-ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਨ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਥੋ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਫ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਥੱਲ੍ਹੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੋ ਇਹ 400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਖੋਖੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜਦੂਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਤਕੜਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਕਸੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਕਰਜਿਆ ਉਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਦੇਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆ ਨੂੰ ਘੇਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ ਨਹੀ ਕੀਤਾ । 2000 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਸ੍ਰੀ ਬਿਲ ਕਲਿਨਟ ਇੰਡੀਆ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ ਦੇ ਚਿੱਠੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 43 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਿਹੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਸਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ । 2013 ਵਿਚ 60 ਹਜਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਬੇਜਮੀਨੇ ਤੇ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । 

ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਐਮ.ਪੀ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਆਈ.ਬੀ, ਰਾਅ, ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਨਟੈਲੀਜੈਸ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਦੇ ਹੋਏ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕੁਝ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ, ਮਿਜੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉਤੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਸਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਥੋ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਦਾ ਲਈ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ ।